CITYMIRRORSNEWS-फरीदाबाद। प्रमुख औद्योगिक संगठन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों को आने वाले समय में ई-इनवॉइसिंग के लिए तैयार करने व जीएसटी के क्षेत्र में भी हाईटेक बनाने के लिए उन्हें निशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

आई एम एसएमई ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री राजीव चावला ने बताया है कि इस संबंध में संगठन ने एक शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत सदस्यों को जीएसटी रिटर्न तथा अन्य सुविधाओं के साथ निशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा।
श्री चावला ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर शत प्रतिशत निशुल्क रहेगा।

सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ई-इनवॉइसिंग, ई वे बिल, ऑटो जीएसटी चेक (एच एस एन कोड के साथ), ऑटोमैच मेकिंग, ऑटो रिटर्न फाइलिंग सहित कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

जानकारी दी गई है कि यह सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड होगा इसलिए इसके लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं है।

श्री चावला ने बताया कि वर्तमान में ई-इनवॉइसिंग 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक टर्नोवर वाले संस्थान पर ही लगता है परंतु अप्रैल 2021 से यह नियम 5 से 100 करोड़ रुपए तक की टर्न ओवर वाली संस्थाओं पर भी लगने की संभावना है, ऐसे में ई-इनवॉइसिंग के संबंध में समस्याएं आ सकती है, जिसके संबंध में अभी से बेहतर प्रणाली आवश्यक है।

आईएमएसएमई ऑफ इंडिया की जीएसटी कमेटी के हैड सीए श्री राजेश कुमार खंडेलवाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि आईएमएसएमई ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह निशुल्क सॉफ्टवेयर इसी दिशा में एक बेहतर कदम सिद्ध होगा।

उल्लेखनीय हैं आईएमएसएमई आफ इंडिया ने वर्ष 2021 को सैटबैक टू कमबैक ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। संगठन द्वारा वर्ष 2021 के शेड्यूल में उन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उद्योगों को कोरोना व लाकडाऊन के प्रभावों से उबारा जा सके।

श्री चावला ने विश्वास व्यक्त किया है कि जीएसटी संबंधी नए सॉफ्टवेयर से उद्योगों को काफी सहायता मिलेगी और ई-इनवॉइसिंग व जीएसटी रिटर्न फाइलिंग व अन्य समस्याओं के समाधान की ओर प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।