जिले में अरावली पर हुए अवैध खनन से एक दो नहीं सौ से ज्यादा जगहों पर लगभग पांच सौ मीटर लम्बे और सौ फ़ीट गहरे गड्ढे बने, सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा। एल एन पाराशर
Citymirrors.in-फरीदाबाद जिले में अरावली पर हुए अवैध खनन से एक दो नहीं सौ से ज्यादा जगहों पर लगभग पांच सौ मीटर लम्बे और सौ फ़ीट गहरे गड्ढे बन गए हैं और कई स्थानों पर इतना ज्यादा गहरा खनन किया गया है जहां से पाताल से पानी निकल रहा है। दुःख की बात ये है कि अरावली पर अवैध खनन अब भी जारी है। ये कहना है बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर का जिन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि शनिवार को मैंने अरावली के कई क्षेत्रो का दौरा किया और खूनी झील जिसे अरावली पर कई लम्बे चौंड़े गड्ढे देखे। पाराशर ने कहा कि 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ा था लेकिन हरियाणा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा और 9 मार्च को मैंने अरावली पर अवैध निर्माण होते हुए देखा जहाँ मजदूर भी काम कर रहे थे। पाराशर ने कहा कि कुछ माफिया एक दो नहीं कई कई एकड़ पर अरावली पर बाउंड्री बना रहे हैं जिसे देख लगा कि सच में हरियाणा सरकार माफियाओं के हांथों बिक गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा अपने माफियाओं को अवैध निर्माण और अवैध खनन के लिए खुली छूट दे दी है। पाराशर ने कहा कि अरावली पहाड़ियां लुप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जता चुका है लेकिन हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की परवाह ही नहीं कर रही है।
पराशर ने कहा कि शुक्रवार 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को चेतावनी दिया था और कहा था अगर अरावली हिल के जंगल वाले इलाके में कुछ भी करने की कोशिश की, तो वह गंभीर परेशानी में आ जाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार पर 8 मार्च के आदेश का भी कोई असर नहीं पड़ा और अरावली पर धड़ाधड़ निर्माण जारी है। पराशर ने कहा मैंने शनिवार के दौरे में जितने भी अवैध निर्माण और अवैध खनन देखे हैं उन सबकी तस्वीरें और वीडियो जिला अधिकारी फरीदाबाद और मुख्य सचिव हरियाणा को भेजूंगा। लेकिन लगता नहीं है कि डीसी फरीदाबाद या हरियाणा सरकार माफियाओं पर लगाम लगाएगी इसलिए ये सभी सबूत सुप्रीम कोर्ट भी ले जाऊँगा ताकि वहाँ हरियाणा सरकार की पोल खोल सकूं। पाराशर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इन्ही माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पंजाब भूमि परिरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पास कर अरावली संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण शुरू करवाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी लेकिन अब भी अवैध निर्माण जारी हैं। पाराशर ने कहा कि हरियाणा सरकार को माफिया प्यारे हैं जनता नहीं और यही कारण है कि फरीदाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में कई बार अव्वल स्थान पा चुका है।